ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕੁਜ਼ੀਸ਼ਨ ਦੇ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੇਸ ਲੁਧਿਆਣਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਸੈਂਕੜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਰ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਅਰਜ਼ੀਕਰਤਾ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਸਦੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹਾਈਵੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਈ ਐਕੁਆਇਰ ਕੀਤੀ ਪਰ ਮਾਰਕੀਟ ਰੇਟ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲਿਆ ਹੈ।
ਜਸਟਿਸ ਰਮੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕੁਜ਼ੀਸ਼ਨ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਉਚਿਤ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਇਸ ਕੇਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਿਸਾਨ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਨ ਜੋ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕੁਜ਼ੀਸ਼ਨ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
Leave a Reply