ਫੌਜਦਾਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਹਾਲੀਆ ਸੋਧ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪੈਂਡਿੰਗ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੰਹਿਤਾ ਜਿਸਨੇ ਪੁਰਾਣੀ ਦੰਡ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਜ਼ਾਬਤਾ ਦੀ ਥਾਂ ਲਈ ਹੈ ਕਈ ਅਹਿਮ ਬਦਲਾਅ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹੈ।
ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਅਧੀਨ ਫੌਜਦਾਰੀ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਕੱਦਮੇ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਕਾਫ਼ੀ ਘਟਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈਂਡਿੰਗ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਬੈਕਲਾਗ ਘਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ।
ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਜ਼ੀਰੋ ਐੱਫਆਈਆਰ ਦਾ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਹੈ ਜਿਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਜੁਰਮ ਕਿੱਥੇ ਵੀ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ।
ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਕੀਲ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਸਮਝਣ ਲਈ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਸੈਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਗ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਕੀਲ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਮਝਣ ਕਿ ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ।
Leave a Reply