ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਜਾਇਦਾਦ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਬਿਨਾਂ ਉਚਿਤ ਨੋਟਿਸ ਅਤੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨਹੀਂ ਐਕੁਆਇਰ ਕਰ ਸਕਦੀ।
ਦੋ ਸੀਨੀਅਰ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਅਪੀਲ ਸੁਣਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕੁਜ਼ੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਦੇਵੇਗਾ ਜੋ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕੁਜ਼ੀਸ਼ਨ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸਕ ਜਿੱਤ ਦੱਸਿਆ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੈਂਡਿੰਗ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕੁਜ਼ੀਸ਼ਨ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਚਿਤ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ।
Leave a Reply